गठबंधन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है-

1 .  सन् 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद केन्द्र में एक ऐसी सरकार बनाना-

•  जो भारत के सविंधान का पूरी तरह पालन करे और संवैधानिक संस्थाओं को पूरी आजादी के साथ अपना काम करने देय
• जो समाजवाद, मानवतावाद, धर्मनिरपेक्षता, अहिंसा और कानून के शासन के सिद्धांतों के अनुसार काम करें।
• जो यूरोपियन यूनियन की तरह दक्षिण एशियाई देशों का यूनियन बनाने के लिए काम करें, जिससे दक्षिण एशियाई देशों के बीच नफरत और युद्ध की जगह सहयोग और एकजुटता संभव हो सके।
• जो संसद की समिति द्वारा सन 2011 में मंजूर किए गए वोटरशिप अधिकार जैसे उपायों से धन का पुनर्वितरण इस प्रकार करें, जिससे देश में सबसे अमीर और सबसे गरीब व्यक्तियों के बीच आय की की खाई 10 गुना से अधिक न रहे।
• जो लोकतंत्र में विश्वास वापस पैदा करने के लिए ईवीएम हटाए और बैलट पेपर से चुनाव कराये.
• जो घात लगाये कुछ ख़रबपतियों द्वारा किसानों की जमीन हड़पे जाने से बचाए और कानून बनाकर किसानों को एम एस पी की गारंटी दे.
• जो आर्थिक रूप से कमजोर, वार्षिक एक लाख रुपए से कम आय वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, महिला, अल्पसंख्यक, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग वर्ग के लोगों को उनकी आबादी के अनुपात में अवसर, सत्ता और संपत्ति में भागीदारी दे और जन्म के आधार पर सभी तरह के सामाजिक और आर्थिक भेदभाव को समाप्त करें।
• जो खेती और विनिर्माण क्षेत्र में आए थे स्तर को बढ़ाकर और सरकारी क्षेत्र का दायरा बढ़ाकर बेरोजगारी की समस्या को समाप्त करें
• जो देश के नागरिकों की विश्व स्तरीय समस्याओं को हल करने के लिए विश्व सरकार बनाने के लिए काम करें और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में संशोधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ करवाने के लिए काम करे , जिससे पूरे विश्व से परमाणु हथियारों सहित सभी तरह के हथियारों का खात्मा किया जाना संभव हो सके, जिससे सैनिक बजट बढ़ने की पतनस्पर्धा में देश का धन विदेशों में बहने से रोका जा सके और वह धन देश के लोगों की समृद्धि बढ़ाने के काम में लगाया जा सके
• जो सभी नागरिकों के लिए समान शिक्षा और चिकित्सा प्रणाली लागू करे 

2.     संविधान, लोकतंत्र, धर्म निरपेक्षता और विविधता में एकता के गणतंत्र की रक्षा करना,

3.     अधिक से अधिक समावेशी लोकतंत्र विकसित करने के लिये राजब्यवस्था का ढ़ांचागत सुधार करना।

4.     समाजवादी राज्य की पुनर्वापसी करना और राजनीतिक सत्ता और आर्थिक संसाधनों में जनसंख्या के अनुपात में समाज के विविध सामाजिक इकाइयों और आर्थिक वर्गों को भागीदारी देने के लिए आवश्यक कानून बनाना।

5.     भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी और अनेक तरह की विषमताओं की समस्याओं को हल करने के लिए जरूरी अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ करना।

6.     भारत के सभी पड़ोसी देशों का एक यूनियन बनाकर सभी देशों की एक साझी संसद, साझी सरकार, साझी पुलिस और अदालत, साझी करंसी नोट, साझी सेना बनाना।

7.     मशीनों के परिश्रम प्राकृतिक संसाधनों और लोकतांत्रिक संस्थाओं की उपस्थिति के कारण पैदा होने वाली सकल घरेलू आय राष्ट्र के समस्त वोटरों में समान रूप से नियमित बांटने के लिए संसदीय समिति द्वारा सनृ 2011 में मंजूर वोटरशिप अधिकार देने के लिए कानून बनाना।

8.     सन् 1994 ममें संपन्न हुई गैट नाम की अंतरराष्ट्रीय संधि के कारण जो क्षति किसानों, बेरोजगारों, छोटे व्यापारियों का हुआ, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए एक अलग से अंतर्राष्ट्रीय संधि करना।

9.     अंतर्राष्ट्रीय शोषण और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से मुक्त विश्व बनाने के लिये, देश के नागरिकों को उनके अंतर्राष्ट्रीय अधिकार दिलाने के लिये, पर्यावरण सुरक्षा के लिये और विश्व शांति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अन्तर्राष्ट्रीय संधियां करना।

10.  पिछली सरकारों द्वारा किए गए फैसलों की समीक्षा करना और एक सीमा से अधिक सभी पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों का सरकारीकरण करके बीपीएल, एपीएल, एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समाज को उन कम्पनियों में आरक्षण देकर रोजगार देना।

11.  उत्तराधिकार का सीमांकन करना और अमीरी रेखा बनाकर सम्पत्ति का लोकतंात्रिक वितरण करना, मुठ्ठीभर अति धनवानों की इच्छा की बजाय आम जनता की इच्छा से लोकतंत्र का संचालन सुनिश्चित करना।

12.  सभी नागरिकों के लिए समान शिक्षा, समान स्वास्थ्य सुविधा और सब के लिए रोजगार का प्रबंध करना।

13.  सरकारी खर्च पर चुनाव कराने के लिए कानून बनाना।

14.  ईवीएम हटाकर बैलट पेपर से चुनाव कराने के लिये कानून बनाना।

15.  नागरिकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने के लिए और असत्य के प्रचार पर रोक लगाने के लिए कानून बनाना।

16.  संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों का प्रचार प्रसार करने के लिए कानून बनाना।

17.  गरीबी और बेरोज़गारी का व्यवस्थागत समाधान करना।

18.  अन्य उद्देश्य समस समय पर इस संविधान के अनुसूची-4 में संकलित किये जायेंगे।